**अभ्यर्थियों के लिए खुली यूपी सरकार की तिजोरी! 08-10 जून पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बसों का किराया हुआ आधा; ACS गृह के कड़े निर्देश।**
**योगी सरकार का महा-ऐलान: पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बसों में 50% की भारी छूट, आधा ही लगेगा किराया!**
* **अपर मुख्य सचिव (गृह एवं परिवहन) के निर्देशन में शासन स्तर पर मुस्तैद हुई व्यवस्था; परिवहन निगम ने जारी किए कड़े आदेश।**
* **08, 09 और 10 जून को आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ।**
* **वैध एडमिट कार्ड (Admit Card) दिखाने पर आधा ही लगेगा किराया; बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर चलेंगी विशेष बसें।**
*कृष्णानन्द शर्मा”शिवराम”*
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनकी सहूलियत को हमेशा सर्वोपरि रखने वाली योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा जनहितैषी कदम उठाया है। प्रदेश में दिनांक 08, 09 एवं 10 जून, 2026 को आयोजित होने वाली **आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा** में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों के किराए में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के विजन को धरातल पर उतारने के लिए **अपर मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन विभाग** के स्तर पर सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की कमान बेहद मजबूती से संभाली गई है। शासन के कड़े रुख और स्पष्ट निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को केवल अपना वैध प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रस्तुत करना होगा और उन्हें निगम की समस्त साधारण व अनुज्ञेय बस सेवाओं में प्रचलित किराए पर 50% की सीधी रियायत दी जाएगी।
#### **सड़क पर मुस्तैद रहेगा प्रशासन: सुरक्षित और निर्बाध यात्रा की गारंटी**
राज्य सरकार और गृह विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा के दिनों में प्रदेश के किसी भी कोने में अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो। अपर मुख्य सचिव गृह के मार्गदर्शन में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और परिवहन विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। आदेश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
1. **विशेष बसों का संचालन:** परीक्षा केंद्रों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थानीय आवश्यकता और भारी मांग को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त और विशेष बसें चलाई जाएंगी।
2. **डिपो स्तर पर हेल्पडेस्क:** सभी बस अड्डों और डिपो स्तर पर अभ्यर्थियों की सहायता के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें समय पर सही बस की जानकारी मिल सके।
3. **लापरवाही पर सख्त कार्रवाई:** सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों (RM) और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (ARM) को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी करें। इस आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
#### **युवाओं के हित में मील का पत्थर**
ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार का यह फैसला एक बड़ी आर्थिक राहत बनकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप, प्रशासन पारदर्शी, नकलविहीन और छात्र-अनुकूल परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह विभाग की इस त्वरित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक मुस्तैदी की अभ्यर्थी और उनके अभिभावक चौतरफा सराहना कर रहे हैं।
