## 📞 **लखनऊ:सचिवालय प्रशासन का यू-टर्न: कर्मचारियों के पुराने CUG नंबर रहेंगे बरकरार**

## 🤝 **सचिवालय प्रशासन और कर्मचारी संगठन में बनी सहमति: CUG नंबर बदलने का फैसला वापस, अब BSNL में पोर्ट होंगे पुराने नंबर**

**लखनऊ।**
उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और सकारात्मक संवाद की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। सचिवालय कार्मिकों की व्यावहारिक समस्याओं और उनकी मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग (SAD) ने 15 साल पुराने CUG (क्लोज्ड यूजर ग्रुप) मोबाइल नंबरों को बदलने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है।
प्रशासन और संगठन के बीच हुए इस सकारात्मक समझौते के बाद अब यह तय हुआ है कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके पुराने और स्थापित नंबरों को ही नई चुनी गई सरकारी सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में पोर्ट (Port) कराया जाएगा।

### 💬 **सकारात्मक संवाद से निकला बीच का रास्ता**

इससे पहले, सचिवालय प्रशासन द्वारा शनिवार (अवकाश के दिन) कार्यालय खोलकर नए CUG नंबर आवंटित करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस फैसले पर सचिवालय कर्मचारी संघों ने अपनी कुछ व्यावहारिक चिंताएं जताई थीं। संगठनों का कहना था कि 15 वर्षों से एक ही नंबर होने के कारण सभी कार्मिकों का एक व्यापक प्रशासनिक और व्यक्तिगत नेटवर्क बन चुका है, जिसे अचानक बदलने से शासकीय कार्यों में व्यवधान आ सकता है।
कर्मचारी संगठनों की इस न्यायसंगत बात को प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। **आपसी समन्वय का नतीजा यह रहा कि शुक्रवार देर रात ही पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया**, जिससे शनिवार को दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली।

### 📞 **सोमवार को होगी साझा रणनीति पर बैठक**

सरकार और संगठन के बीच बने इस सौहार्दपूर्ण माहौल को आगे बढ़ाते हुए अब आगामी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। पुराने नंबरों को बिना किसी तकनीकी रुकावट के BSNL नेटवर्क पर शिफ्ट करने के लिए
**सोमवार को सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी मौजूदा सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vi) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।**
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुलभ प्रक्रिया (Smooth Transition) तैयार करना है, जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों के स्थापित नंबर भी सुरक्षित रहें।

### ✨ **प्रशासनिक सूझबूझ और सांगठनिक एकता की जीत**

इस पूरे घटनाक्रम को सचिवालय के भीतर सरकार और जनशक्ति के बीच बेहतरीन तालमेल के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक ओर कर्मचारी संगठनों ने अपनी बात को तार्किक और अनुशासित तरीके से सरकार के समक्ष रखा, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी हठधर्मिता न दिखाते हुए कर्मचारियों के हित में तत्काल कदम उठाया।
** इस निर्णय से यह साबित हो गया है कि जब सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर संवाद करते हैं, तो बड़े से बड़े गतिरोध का एक सर्वमान्य और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सकता है। अब सचिवालय के कार्मिक बिना किसी मानसिक तनाव के अपने पुराने नंबरों के साथ ही डिजिटल इंडिया और सरकारी नेटवर्क (BSNL) को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे।