*वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन मुहिम रंग लाई: रक्षा मंत्रालय की पहल पर सीएम योगी कार्यालय में फाइल मूवमेंट शुरू*
*पत्रकारों की पेंशन को राजनाथ सिंह का समर्थन: रक्षा मंत्रालय ने यूपी शासन को लिखा पत्र, कार्रवाई तेज*
*वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन दिलाने की मुहिम रंग लाई: रक्षा मंत्रालय ने यूपी सरकार को भेजा पत्र, सीएम योगी से भी हुई वार्ता*
नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन प्रदान करने की दिशा में जारी प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम ने अब दिल्ली से लखनऊ तक प्रशासनिक और राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है।
हाल ही में संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह के साथ नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के आवास पर मुलाकात कर वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन संबंधी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इस मुलाकात के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को एक आधिकारिक पत्र अग्रसारित किया गया है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर सीधी वार्ता भी की है।
रक्षा मंत्रालय से जारी पत्र के मुख्य अंश
पत्रकार साथियों के अवलोकन एवं जानकारी हेतु रक्षा मंत्रालय के विशेषाधिकारी की ओर से जारी इस पत्र के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
* पत्र संख्या एवं दिनांक: पत्र संख्या 863/र.मं./वि.का.अ./2026, दिनांक 05 अगस्त 2026 को रक्षा मंत्रालय (कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली) से जारी किया गया।
* संबोधन: यह पत्र निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन (लोक भवन, लखनऊ) को आवश्यक एवं यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
* संदर्भ: पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री प्रभात त्रिपाठी, संयोजक, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित), एनेक्सी मीडिया सेंटर (लाल बहादुर शास्त्री भवन), लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन दिलाए जाने का विशेष अनुरोध किया गया है।
*लोक भवन और शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई*
रक्षा मंत्रालय से पत्र प्राप्त होते ही उत्तर प्रदेश शासन में भी हलचल तेज हो गई है:
> * मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्ति: यह पत्र 11 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय (प्राप्त सी०एम० -2 / CBS0000087478) में प्राप्त कर अंतरित किया गया।
> * अपर मुख्य सचिव का निर्देश: पत्र का संज्ञान लेते हुए 10 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने ‘निदेशक, सूचना’ को निर्देशित करते हुए लिखा:
> * “कृपया परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।”
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*पत्रकारों में हर्ष की लहर*
रक्षा मंत्रालय के इस सीधे हस्तक्षेप और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई परीक्षण प्रक्रिया के बाद राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों में खुशी की लहर है। समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह पहल न केवल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के आर्थिक सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि मीडिया जगत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी।
