# **ऐड एजेंसियों पर चला विशाल सिंह का हंटर; अब छोटे अखबारों को सीधे मिलेंगे विज्ञापन**

*साप्ताहिक समाचार पत्रों को अब सीधे मिलेंगे विज्ञापन**

### **कमीशन के नाम पर १५% डकारने वाली एजेंसियों पर रोक; लघु एवं मध्यम वर्ग के प्रकाशकों ने ली राहत की सांस**

*कृष्णानन्द शर्मा”शिवराम”*

लखनऊ।उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह ने लघु एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों के हित में एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है, जिसने प्रिंट मीडिया जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। आर्थिक तंगहाली और उपेक्षा का शिकार हो रहे साप्ताहिक, छोटे और मझोले समाचार पत्रों की दयनीय स्थिति को बेहद संवेदनशीलता से समझते हुए निदेशक सूचना ने एक बड़ा कदम उठाया है।
अब तक जिन साप्ताहिक समाचार पत्रों के सरकारी विज्ञापन ‘ऐड एजेंसियों’ के माध्यम से प्रकाशित होते थे, उन पर विशाल सिंह का चाबुक चल गया है। कमीशनखोरी के नाम पर समाचार पत्रों की गाढ़ी कमाई का १५ प्रतिशत हिस्सा डकार जाने वाली इन विज्ञापन एजेंसियों के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सूचना विभाग ने अब सीधे (Direct) साप्ताहिक समाचार पत्रों को विज्ञापन निर्गत करने का कार्य शुरू कर दिया है।
### **पारदर्शिता की नई मिसाल बना सूचना विभाग**
निदेशक विशाल सिंह के नेतृत्व में सूचना विभाग ने इस दिशा में अपनी बेहद पारदर्शी और ईमानदार कार्यशैली का परिचय दिया है। समय सीमा के भीतर इस नीति को धरातल पर उतारकर विभाग ने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जमीनी सिपाहियों को सीधे संबल प्रदान किया है। इस क्रांतिकारी फैसले के बाद प्रदेश भर के लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशकों और संपादकों ने राहत की सांस ली है और निदेशक महोदय का सहृदय आभार व्यक्त किया है।
### **शानदार १ साल का कार्यकाल, सिर्फ पत्रकार हित को समर्पित**
सूचना निदेशक के रूप में विशाल सिंह का एक साल का कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। अपने इस छोटे से सेवाकाल में उन्होंने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय सीधे पत्रकारों और छोटे अखबारों के हित में लिए हैं। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के सिंडिकेट को तोड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि शासन की नीतियां अगर सही हाथों में हों, तो सीधे जनता और लक्षित वर्ग तक लाभ पहुँचता है। इस अभूतपूर्व कार्यप्रणाली के लिए विशाल जी को मीडिया जगत की ओर से कोटि-कोटि साधुवाद और बधाई।
### **अब पुरानी ‘खुसफुस’ पर भी ध्यान देने की मांग: कब होगा पुराना भुगतान?**
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब लघु एवं मध्यम वर्ग के प्रकाशकों के बीच एक नई चर्चा और ‘खुसफुस’ भी शुरू हो गई है। प्रकाशकों की निगाहें अब पूर्व में जारी हो चुके विज्ञापनों के भुगतान पर टिकी हैं। सवाल उठ रहा है कि जो ऐड एजेंसियां सूचना विभाग से पूर्व के विज्ञापनों का पूरा भुगतान डकार कर बैठी हैं, वे समाचार पत्रों को उनका बकाया पैसा कब जारी करेंगी?
जमीनी पत्रकारों और प्रकाशकों को पूरा भरोसा है कि जिस तरह निदेशक महोदय ने विज्ञापन वितरण को पारदर्शी बनाया है, उसी तरह वे इन चालाक ऐड एजेंसियों की कुंडली भी खंगालेंगे। प्रकाशकों ने मांग की है कि निदेशक महोदय इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें और एक ठोस फैसला लेते हुए इन एजेंसियों को समय पर समाचार पत्रों का बकाया भुगतान करने का कड़ा निर्देश जारी करें।

### **संपादकीय टिप्पणी**
*”कमीशनखोरी के खेल का ‘द एंड’:** सूचना निदेशक विशाल सिंह के इस एक फैसले ने छोटे और मझोले अखबारों को संजीवनी दे दी है। अब सीधे विज्ञापन मिलने से न केवल अखबारों की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को भी उनका वास्तविक हक मिल सकेगा। विभाग की यह पारदर्शिता वास्तव में सराहनीय है- प्रभात त्रिपाठी संयोजक उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति(पुनर्गठित)