## *हाईकोर्ट सख्त, फर्जी 'PRESS' पर लगाम: ब्लैकमेलर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित महा-अभियान!**
### **फर्जी पत्रकारों पर सबसे बड़ा प्रहार: 30 जुलाई से देशव्यापी 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू!**
# **फर्जी पत्रकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा चाबुक; 30 जुलाई से शुरू होने वाले देशव्यापी महा-अभियान पर लगी मुहर!**
**नई दिल्ली / ब्यूरो रिपोर्ट:**
देश में पत्रकारिता के नाम पर चल रही ‘दुकानदारी’ और मोबाइल-माइक्रोफोन लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले फर्जी तत्वों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कानूनी और सामाजिक सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। एक तरफ **दिल्ली हाईकोर्ट** ने डिजिटल युग में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए फर्जी पत्रकारों पर बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी की है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित समिति ने आगामी **30 जुलाई** से फर्जी पत्रकारों और उनकी गाड़ियों पर अवैध रूप से लिखे ‘प्रेस’ के खिलाफ एक निर्णायक महा-अभियान का बिगुल फूंक दिया है। कोर्ट के इस रुख ने समिति के अभियान की प्रासंगिकता और जरूरत पर शत-प्रतिशत मुहर लगा दी है।
# **फर्जी पत्रकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; 30 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज से शुरू होगा देशव्यापी महा-अभियान!**
देश में पत्रकारिता के नाम पर चल रही ‘दुकानदारी’, अवैध वसूली और मोबाइल-माइक्रोफोन लेकर आम जनता से लेकर अधिकारियों को डराने-धमकाने वाले फर्जी तत्वों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कानूनी और सामाजिक सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है।
एक तरफ जहां **दिल्ली हाईकोर्ट** ने डिजिटल युग में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए फर्जी पत्रकारों पर बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी करते हुए कड़ा रुख अपनाया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित ने आगामी **30 जुलाई** को उत्तर प्रदेश की राजधानी **लखनऊ के ऐतिहासिक हजरतगंज चौराहे** से इस फर्जीवाड़े के खिलाफ एक निर्णायक और देशव्यापी महा-अभियान का बिगुल फूंक दिया है। कोर्ट के इस रुख ने समिति के इस अभियान की प्रासंगिकता और जरूरत पर शत-प्रतिशत मुहर लगा दी है।
### **दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक: “हर मोबाइल थामने वाला पत्रकार नहीं होता”**
एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालतों में से एक, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की आजादी का समर्थन तो किया, लेकिन इसके बेजा इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा:
> “प्रेस की आजादी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज स्थिति यह हो गई है कि हाथ में एक मोबाइल और माइक्रोफोन लेकर कोई भी खुद को रिपोर्टर घोषित कर देता है। इन लोगों के पास न तो पत्रकारिता की कोई बुनियादी ट्रेनिंग है और न ही समाज या कानून के प्रति कोई जवाबदेही।”
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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है जब सरकार एक ऐसा **नियामक ढांचा (रेगुलेटरी फ्रेमवर्क)** तैयार करे, जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे और फर्जी, गैर-जिम्मेदाराना व ब्लैकमेलिंग करने वाली पत्रकारिता पर पूरी तरह लगाम कसी जा सके। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद समाज में भी इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा छिड़ गई है।
### **30 जुलाई से ‘ऑपरेशन क्लीन’: हजरतगंज चौराहे से थमेगा फर्जी ‘प्रेस’ का रौब**
दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बीच, पुनर्गठित समिति ने समाज और निष्पक्ष पत्रकारिता को खोखला कर रहे इन दीमकों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समिति के इस ऐतिहासिक कदम का पूरा देशव्यापी और प्रांतीय स्तर पर बड़ा और गंभीर असर देखने को मिलेगा। **30 जुलाई से लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से शुरू हो रहे इस विशेष अभियान** का मुख्य उद्देश्य बेहद स्पष्ट है:
1. **फर्जी तत्वों को चिह्नित करना:** गली-मोहल्लों में यूट्यूब और सोशल मीडिया के नाम पर अवैध रूप से रौब झाड़ने और चौथ वसूली करने वाले फर्जी तत्वों की पहचान करना। **इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि हम असली पत्रकार ही खुद आगे आकर यह चिह्नित करेंगे कि कौन पत्रकार असली है और कौन फर्जी।**
2. **गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई:** बिना मान्यता या बिना किसी वैध आरएनआई (RNI) रजिस्टर्ड संस्थान के, जो लोग अपनी मोटरसाइकिल और कारों पर अवैध रूप से ‘प्रेस’ (PRESS) लिखवाकर घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करवाना और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
### **सच्चे पत्रकारों की साख पर खतरा, अब एकजुट होने का समय**
आज इस फर्जी जमात की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उन जमीनी और सच्चे पत्रकारों का हो रहा है, जो दिन-रात पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जोखिम उठाकर खबरों को कवर करते हैं। फर्जी यूट्यूबर्स और ब्लैकमेलर्स की बढ़ती तादाद के कारण पूरी पत्रकार बिरादरी की साख पर बट्टा लग रहा है। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक ‘ड्राइव’ को पूरे प्रदेश और देश से व्यापक समर्थन मिल रहा है।
> **संयोजक प्रभात त्रिपाठी की अपील:**
> उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित के संयोजक प्रभात कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ किसी समिति की नहीं, बल्कि हर उस निष्पक्ष और सच्चे पत्रकार की है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखना चाहता है। मुख्यधारा के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया और टीवी चैनलों के असली पत्रकार स्वयं आगे आएं, एकजुट हों और 30 जुलाई के इस महा-अभियान का हिस्सा बनें। आइए, प्रभात त्रिपाठी के इस ऐतिहासिक निर्णय का साथ दें और इन फर्जी यूट्यूबर्स व ब्लैकमेलर्स को पत्रकारिता की इस पवित्र जमात से बाहर करें।”
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पत्रकारिता लोकतंत्र का सजग पहरेदार है, उगाही या ब्लैकमेलिंग का जरिया नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख और पुनर्गठित समिति का 30 जुलाई को लखनऊ से शुरू होने वाला यह एक्शन, देश में स्वच्छ व निष्पक्ष पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
**सावधान रहें, सतर्क रहें और फर्जी पत्रकारों को बेनकाब करने में सच्चे पत्रकारों का साथ दें!**
