🔥 **RTO की गुंडागर्दी: कोर्ट से पहले दफ्तर में 'वसूली' का तुगलकी फरमान, भड़के बस मालिक और वकील!**

*# 📰 महा-विस्फोटक ग्राउंड रिपोर्ट: आरटीओ की नई चाल!*

**विशेष कवरेज: आरटीओ कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या /प्रवर्तन/एआरटीए(ई)/2026 के सनसनीखेज खुलासे पर आधारित**

*## 🚨 ‘अंधेरगर्दी’ या खुली अवैध वसूली? कोर्ट से पहले RTO ऑफिस में आधा जुर्माना भरने का तुगलकी फरमान, परिवहन जगत में महासंग्राम!*

*### ⚡ “जब फैसला अदालत को करना है, तो RTO पहले ही 50% पैसा किस हक से मांग रहा है?” – वकीलों और बस मालिकों का तीखा सवाल?*

*### ⚡ 10,000 से 40,000 रुपये के मनमाने चालानों के खेल में गाड़ी मालिकों की कमर तोड़ी; न्याय की चौखट पर भी लगा ‘एडवांस टैक्स’!*

*कृष्णानन्द शर्मा”शिवराम”*

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश के परिवहन सेक्टर में इस वक्त एक नया भूचाल आ चुका है। मामला सीधे तौर पर आम जनता और वाहन स्वामियों के जेब पर डकैती और उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन से जुड़ा है। आरटीओ कार्यालय (संभागीय परिवहन अधिकारी), लखनऊ द्वारा माननीय न्यायालय को भेजी गई एक गोपनीय आख्या (वाहन संख्या **UP45 BT 4728**) ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है।
परिवहन विभाग अब जनता के भारी-भरकम चालानों को सीधे कोर्ट भेजने के बजाय, बीच रास्ते में ही **”आधा जुर्माना पहले हमारे दफ्तर में सरेंडर करो”** की नीति पर अड़ गया है। आरटीओ प्रशासन के इस नए पैंतरे ने वकीलों, बस ऑपरेटरों और आम गाड़ी मालिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया है।

*### 🔍 नियम की आड़ में ‘चक्रव्यूह’: क्या है पूरा मामला?*

तिवारी जी की बस को आरटीओ द्वारा बंद किए जाने के बाद जब अधिवक्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया के तहत चालान को कोर्ट भेजने की मांग की, तो आरटीओ दफ्तर से एक ऐसा फरमान थमा दिया गया जिसने कानून के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया है।
आरटीओ लखनऊ ने **केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के संशोधित नियम 167 के उप-नियम (9)** की ढाल बनाते हुए माननीय न्यायालय को लिखकर दिया है कि:
> *”कोई भी वाहन स्वामी चालान के खिलाफ तब तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जब तक वह चालान की कुल राशि का **50 प्रतिशत (आधा हिस्सा)** पहले आरटीओ कार्यालय या तय माध्यम से सरकारी खजाने में जमा नहीं कर देता।”*
>

*### 🔥 जनता का फूटा गुस्सा: “यह चालान है या फिरौती?”*

कचहरी से लेकर बस अड्डों तक हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है—**”यह कैसी अंधेरगर्दी है?”**
1. **मनमर्जी की लूट:** सड़क पर खड़े ट्रैफिक कर्मी और आरटीओ अधिकारी अपनी मर्जी से **10,000, 20,000 या सीधे 37,500 रुपये तक के मनमाने चालान** ठोक देते हैं।
2. **कोर्ट जाने का रास्ता बंद:** अगर कोई गरीब बस मालिक या ऑटो चालक इस गलत चालान के खिलाफ कोर्ट जाकर न्याय मांगना चाहे, तो आरटीओ का यह नया नियम कहता है कि पहले अपनी जेब से ₹15,000 से ₹20,000 एडवांस जमा करो, तब कोर्ट का मुंह देखने को मिलेगा!
3. **गंभीर सवाल:** गाड़ी मालिकों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका सीधा सवाल है कि यदि बाद में माननीय अदालत जांच में चालान को पूरी तरह गलत या फर्जी पाती है और उसे खारिज कर देती है, तो आरटीओ दफ्तर में जमा कराया गया वो आधा पैसा कौन वापस करेगा? क्या अफसर अपनी जेब से रिफंड देंगे?

*### ⚖️ वकीलों की दो टूक: “अदालत के अधिकारों को बंधक बना रहा है आरटीओ”*

इस मामले पर लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वकीलों का कहना है कि न्याय पाना हर भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार है। कोई भी सरकारी विभाग (RTO) किसी नागरिक को कोर्ट जाने से रोकने के लिए अग्रिम वसूली की शर्त नहीं थोप सकता। यह न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कार्यपालिका का सीधा और अवैध हस्तक्षेप है।

*### 📢 चक्का जाम की आहट: आर-पार की लड़ाई का ऐलान*

ऑल इंडिया बस ऑपरेटर्स और स्थानीय परिवहन संघों ने इस “वसूली तंत्र” के खिलाफ आर-पार की जंग का बिगुल फूंक दिया है। बस मालिकों का कहना है कि महंगे डीजल, भारी टैक्स और आरटीओ की रोज-रोज की प्रताड़ना से उनका धंधा पहले ही वेंटिलेटर पर है, ऊपर से यह नया फरमान ट्रांसपोर्ट व्यापार की अर्थी निकाल देगा।
परिवहन संघों ने साफ कर दिया है कि इस तुगलकी फरमान को अखबारों के माध्यम से मुख्यमंत्री और देश के परिवहन मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। अगर इस तानाशाही व्यवस्था को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में **महानगर बस सेवा, प्राइवेट बसें और कमर्शियल वाहनों का चक्का पूरी तरह जाम** कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आरटीओ प्रशासन की होगी।